जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
सिन्धुपाल्चोक, नेपाल
२०८१ मंसिर ६ गते बिहीबार
सिन्धुपाल्चोक, नेपाल
नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) का अतिरिक्त जिल्ला सभाको अन्य कास, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः
(१) जिल्लाको समग्र विकाससम्बन्धी जिल्लास्तरीय नीति र मापदण्ड तर्जुमा गरी गाउँ / नगरपालिकामार्फत् कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने,
(२) जिल्लाको गौरव तथा दुई वा सोभन्दा बढी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीचका रणनीतिक महत्त्वका आर्थिक, सामाजिक, पर्यटन, तथा वातावरणीय सुधार र सुशासन क्षेत्रका आयोजना एवम् परियोजनाहरुको पहिचान गर्ने, लगानीको रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिका र नगरपालिका, गैर सरकारी संघ संस्था तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय गर्ने,
(३) जिल्लाभित्रका दुई वा सोभन्दा बढी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीचका रणनीतिक महत्वका आयोजना तथा परियोजनाको पहिचान गरी सोको कार्यान्वयनमा सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने,
(४) संघीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच तथा जिल्लामा कार्यरत गैर सरकारी एवम् सामुदायिक संघसंस्था, जिल्लास्तरीय सञ्जालहरुबीच एकिकृत योजना प्रकृया, साझा कार्यप्रणाली तथा प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने,
(५) जिल्लाभित्रको प्राकृतिक श्रोत साधनको दिगो उपयोग, वातावरणीय तथा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र अन्तर गाउँपालिका नगरपालिकाबीचका त्यस्ता योजना र कार्यक्रमको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न समन्वय गर्ने,
(६)जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा स्थलगत, समुदायगत, विषयगत क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन तथा प्रतिफल प्राप्त भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान एवम् अनुगमन गरी विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिका तथा नगरपालिका र सरोकारवाला निकायहरुलाई सुझाव दिने,
(७)जिल्लाको समग्र विकासका लागि विभिन्न विषयमा सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गर्ने, जिल्ला भित्रका विकास तथा निर्माण कार्यमा सन्तुलन कायम गर्ने र अनुगमनबाट प्राप्त निष्कर्षका बारेमा सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउने,
(८)जिल्लाभित्र सञ्चालित संघीय र प्रदेशस्तरीय आयोजना तथा परियोजनाको कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्ने,
(९)जिल्लास्तरीय अन्तर गाउँपालिका तथा नगरपालिका खेलकूद प्रतियोगिता, कला, शैक्षिक प्रदर्शनी, कृषि प्रदर्शनीको आयोजना गरी उत्तम अभ्यासको प्रवर्द्धन तथा अन्तर गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच विकासमा सकारात्मक ढंगले प्रोत्साहित गर्ने,
(१०)आफ्नो काम कारवाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय तहसम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पैंतालीस दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
